Important Questions for Class 9 Democratic Politics Chapter 4 Working of Institutions संस्थाओं का कामकाज
Important Questions for Class 9 Democratic Politics Chapter 4 Working of Institutions संस्थाओं का कामकाज
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Important Questions for class 9 Democratic Politics Chapter 4 Working of Institutions संस्थाओं का कामकाज
MCQ
Question 1:
Who among the following appoints ministers on the recommendation of the Prime Minister?
(a) Chief Justice (b) Speaker of Lok Sabha (c) Vice President (d) President
निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों को नियुक्त करता है?
(a) मुख्य न्यायाधीश (b) लोकसभा अध्यक्ष (c) उपराष्ट्रपति (d) राष्ट्रपति
- What is the ‘Office Memorandum’? Give example. ‘कार्यालय ज्ञापन’ क्या है? उदाहरण दीजिए।
Answer
- On August 13, 1990, the Government of India issued an Order. It was called an Office Memorandum.
- This Order announced a major policy decision.
- It said that 27 per cent of the vacancies in civil posts and services under the Government of India are reserved for the Socially and Educationally Backward Classes (SEBC).
- SEBC is another name for all those people who belong to castes that are considered backwards by the government.
- The benefit of job reservation was till then available only to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
- 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया।
- इस सरकारी आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई थी।
- इसमें कहा गया था कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27 फीसदी रिक्तियाँ सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (SEBC) के लिए आरक्षित होंगी।
- अब तक जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा मानती है उन्हीं का एक और नाम SEBC (सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज) हैं।
- अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों को ही मिल रहा था।
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- Who are the major functionaries in India? भारत में प्रमुख पदाधिकारी कौन हैं?
Answer
The major functionaries of our country are:
(i) The President who is the head of the state and is the highest formal authority in the country.
राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधकारी होता है।
(ii) The Prime Minister who is the head of the government and one who actually exercises all the government powers. He takes most of the decisions in the cabinet meetings.
प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की और से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वहीं करता है।
(iii) The Parliament which consists of two Houses: Lok Sabha and Rajya Sabha. The Prime Minister must have the support of a majority of the Lok Sabha members.
प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है। इनसे बनने वाले मंत्रिमंडल बैठक में राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं।
(iv) Parliament consists of the President and two Houses. Lok Sabha and Rajya Sabha. The Prime Minister must have the support of a majority of Lok Sabha members.
संसद में राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं – लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी है।
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- What do you know about Mandal Commission? आप मण्डल आयोग से क्या समझते हो?
Answer
Mandal Commission was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India and recommend steps to be taken for their advancement.
मण्डल आयोग भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया।
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- What developments took place after the recommendations of the Mandal Commission? मंडल आयोग की सिफ़ारिशों के बाद क्या विकास हुआ?
Answer
- The President of India in his address to the Parliament announced the intention of the government to implement the recommendations of the Mandal Commission.
नयी सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मण्डल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की। - On 6 August 1990, the Union Cabinet took a formal decision to implement the recommendations.
6 अगस्त 1990 को केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय किया गया।
- Next day Prime Minister V.P. Singh informed the Parliament about this decision through a statement in both the Houses of Parliament.
अगले दिन प्रधानमंत्री वी. पी. सिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया।
- The decision of the Cabinet was sent to the Department of Personnel and Training. The senior officers of the Department drafted an order in line with the Cabinet decision and took the minister’s approval. An officer signed the order on behalf of the Union Government and this was born on 13 August 1990
कैबिनेट के फैसले को कामक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों नें कैबिनेट के निर्णय के एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार की तरफ से ली। इए अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर कए और इस तरह 13 अगस्त 1990 को तैयार हो गया।
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5. Why do we need Parliament? Or What are the various ways by which parliament exercises authority?
हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? या वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा संसद अधिकार का प्रयोग करती है?
Answer
In India such a national assembly of elected representatives is called Parliament. At the state level this is called Legislature or Legislative Assembly.
- Parliament is the final authority for making laws in a country. This task of law-making or legislation is so crucial that these assemblies are called legislatures. Parliaments all over the world can make new laws, change existing laws, or abolish existing laws and make new ones in their place.
- Parliaments all over the world exercise some control over those who run the government. In some countries like India, this control is direct and full. Those who run the government, can take decisions only so long as they enjoy support of the Parliament.
- Parliaments control all the money that governments have. In most countries, the public money can only be spent when the Parliament sanctions it.
- Parliament is the highest forum of discussion and debate on public issues and national policy in any country. Parliament can seek information about any matter.
भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते है।
- किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्त्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती हैं, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती हैं, या मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी जगह नये कानून बना सकती हैं।
- दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती हैं। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पुर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पुर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कार सकते हैं।
- सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है।
- सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना माँग सकती है।
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