NCERT Solutions for Class 9 Economics Chapter 3 Poverty as a Challenge निर्धनता : एक चुनौती
Important Questions for Class 9 Povert as a Challlenge
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Excercise
Question 1:
Describe how the poverty line is estimated in India.
भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है?
Answer
In India poverty line is measured or calculated considering the following factors required for subsistence:
1. Minimum level of food requirement,
2. Clothing
3. Footwear
4. Fuel and Light
5. Education and
6. Medical requirement etc.
These physical quantities are multiplied by their prices. The present formula for food requirement is based on the desired calorie requirement.
भारत में निर्धनता के लिए आवश्यक निम्नलिखित कारकों पर विचार करके गरीबी रेखा को मापा या गणना की जाती है:
1. भोजन की आवश्यकता का न्यूनतम स्तर,
2. वस्त्र
3. जूते
4. ईंधन और प्रकाश
5. शिक्षा और
6. चिकित्सा आवश्यकता आदि।
इन भौतिक मात्राओं को उनके मूल्यों से गुणा किया जाता है। भोजन की आवश्यकता का वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकता पर आधारित है।
Question 2:
Do you think that present methodology of poverty estimation is appropriate?
क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है?
Answer
The present methodology of poverty estimation does not look appropriate. It only takes one factor in view and that is the economic factor. Moreover it considers about a “minimum” subsistence level of living rather than a “reasonable” level of living.
overty has many dimensions. It is no longer confined to economic factors alone. With development, the definitions of what constitutes poverty also changes. Its concept has broadened to human poverty.
गरीबी आकलन की वर्तमान पद्धति उचित नहीं लगती है। यह केवल एक कारक को ध्यान में रखता है और वह है आर्थिक कारक। इसके अलावा यह जीवन जीने के “उचित” स्तर के बजाय “न्यूनतम” निर्वाह स्तर के बारे में विचार करता है।
गरीबी के कई आयाम हैं। यह अब केवल आर्थिक कारकों तक सीमित नहीं है। विकास के साथ, गरीबी का गठन करने वाली परिभाषाएं भी बदलती हैं। बहुत-से अर्थशास्त्री मानते हैं कि मानव निर्धनता के विषय को बढ़ा देना चाहिए। इसमें अन्य पक्षों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, आत्मविश्वास, समानता इत्यादि को भी निर्धनता आकलन के समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।
Question 3:
Describe poverty trends in India since 1973.
भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें।
Answer
As per the data, there is a substantial decline in poverty ratio in India from 55 percent in 1973 to 36 percent in 1993. There was further decline from 36 percent in 1993 to 26 percent in 2000. Although the number of poor people remained stable (about 320 million) in the earlier two decades (1973 to 1993), there was significant reduction in the number of the poor to about 260 million till 2000. It may also be noted that poverty ratio always remained higher in rural areas compared to urban areas.If the present trend continues, the people below poverty line may come down to less than 20 percent in the next few years.
भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1973 में लगभग 55 प्रतिशत से वर्ष 1993 में 36 प्रतिशत तक महत्त्वपूर्ण गिरावट आई है। वर्ष 2000 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिर कर 26 प्रतिशत पर आ गया। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20 प्रतिशत से भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के दशकों (1973:93) में गिरा है, निर्धन लोगों की संख्या 32 करोड़ के लगभग काफी समय तक स्थिर रही। नवीनतम अनुमान, निर्धनों की संख्या में कमी, लगभग 26 करोड़ उल्लेखनीय गिरावट का संकेत देते हैं।
Question 4:
Discuss the major reasons for poverty in India.
भारत में निर्धनता में अंतर-राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें।
Answer
The major reasons for poverty in India are:
(i) Colonial Rule: India went through a long phase of low economic development under the British colonial administration. The policies of the colonial government ruined traditional handicrafts and discouraged development of industries like textiles.
(ii) High growth in Population: The rapid growth of population, particularly among the poor, is considered one of the major causes behind Indian poverty. Poor people are illiterate and have traditional outlook. Hence, they are either ignorant of birth control measures or not convinced of the need of birth control. Moreover, they consider male child as an asset, that is, as a source of income and a source of security during old age.
(ii) Low Rate of Economic Development : The actual rate of growth in India has always been below the required level. It has been around 4 per cent since 1951. This has resulted in less job opportunities. This was accompanied by a high growth rate of population.
(iv) Unemployment : Another important factor that can be held responsible for the incidence of high poverty in India is the high degree of unemployment and underemployment. The job seekers are increasing at a higher rate than the increase in the employment opportunities.
भारत के प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमीे हुई है|
(i) भारत के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है।
(ii) निर्धनता अब भी उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में एक गंभीर समस्या है। उड़ीसा और बिहार क्रमशः 47 और 43 प्रतिशत निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं।
(iii) उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है।
(iv) इसकी तुलना में केरल, जम्मू:कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है।
Question 5:
Identify the social and economic groups which are most vulnerable to poverty in India.
उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरुपाय हैं।
Answer
Social Groups Vulnerable to Poverty :
(i) Scheduled caste households
(ii) Scheduled tribe households
Economic Groups Vulnerable to Poverty
(i) Rural agricultural labour households
(ii) Urban casual labour households
भारत में निर्धनता के समक्ष निरुपाय (असुरक्षित) सामाजिक एवं आर्थिक समूह निम्नलिखित हैं:
• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियाँ
• ग्रामीण इलाकों के श्रमिक परिवार
• नगरीय अनियमित मजदुर परिवार
Question 6:
Give an account of interstate disparities in poverty in India.
भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए।
Answer
The proportion of poor is not the same in every state. Though there has been a decline in poverty in every state from the early seventies, the success rate of reducing poverty has varied from state to state. In 20 states and union territories, the poverty ratio is less than the national average of 26. In others, the poverty ratios are higher than the national average. Among these, Orrisa and Bihar continue to be the two poorest states with poverty ratios of 47 and 43 per cent respectively. Both rural and urban poverty are quite high in these states.
भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के निम्नलिखित कारण हैं :
(i) यह असमानता ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के काल से ही आर्थिक विकास निम्न स्तर की रही है|
(ii) राज्य सरकारों द्वारा हस्तशिल्प, कृषि, घरेलु उद्योग और वस्त्र उद्योगों की उपेक्षा|
(iii) सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्रक में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए। लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा।
(iv) सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रकों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए। लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके|
NCERT Solutions for Class 9 Economics Chapter 3 Poverty as a Challenge निर्धनता : एक चुनौती
Question 7:
Describe global poverty trends.
वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें।
Answer
The proportion of people in developing countries living on less than $1 per day has fallen from 28 per cent in 1990 to 21 per cent in 2001. There has been a substantial reduction in global poverty since the nineteen eighties. However, the reduction in poverty is marked with great regional differences. Due to rapid economic growth and massive investment in human resource development, poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries.
On the other hand, in South Asian countries (India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Bhutan), the decline has not been as rapid. While the ratio of poverty in Latin America has remained the same,in sub-Saharan Africa, poverty has risen from 41 per cent in 1981 to 46 per cent in 2001. According to the world development report of 2001, countries like Nigeria, Bangladesh and India still have a large percentage of people living under poverty.
Poverty has also resurfaced in some of the former socialist countries like Russia, where officially it was non-existent earlier.
(i) वैश्विक निर्धनता में कमीः विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन 1.25 डॉलर से कम पर जीवन-निर्वाह करना है। विकासशील देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 43 प्रतिशत से कम होकर 2008 में 22 प्रतिशत हो गया है।
(ii) क्षेत्रीय असमानताः वैश्विक निर्धनता में क्षेत्रीय भिन्नताएँ भी पाई जाती हैं। तेज़ी से हो रही आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में गिरावट आई है। परंतु दक्षिण एशिया के देशों में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी तीव्र नहीं है।
(iii) भारत में निर्धनताः भारत में भी निर्धनों की संख्या में गिरावट आई है। परंतु निर्धनता में कमी की गति बहुत धीमी है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कुल जनसंख्या का 25 प्रतिशत भाग अब भी निर्धनता रेखा से नीचे रह रहा है।
Question 8:
Describe current government strategy of poverty alleviation.
निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें।
Answer
Removal of poverty has one of the major objectives of Indian developmental strategy. The current government strategy of poverty alleviation is based on two planks:
(1) Promotion of Economic Growth
(2) Targeted Anti-poverty Programmes
Some of the anti-poverty programmes undertaken by government at present are discussed below:
(i) Prime Minister’s Rozgar Yojana (PMRY)
(ii) → Pradhan Mantri Gramodaya Yojana (PMGY)
(iii) National Food for Work programme (NFWP)
(iv) National Rural Employment Guarantee Act (NREGA)
गरीबी दूर करना भारतीय विकासात्मक रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य है। गरीबी उन्मूलन की वर्तमान सरकार की रणनीति दो तख्तियों पर आधारित है:
(1) आर्थिक विकास को बढ़ावा देना
(2) गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों को लक्षित करना
(i) प्रधानमंत्री रोजगार योजना
(ii) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम
(iii) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
(iv) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना
(v) राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम
Question 9:
Answer the following questions briefly –
(i) What do you understand by human poverty?
(ii) Who are the poorest of the poor?
(iii) What are the main features of the National Rural Employment Guarantee Act 2005?
निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दें:
(क) मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं?
(ख) निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन हैं?
(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की मुख्य विशेषताएँ क्या है?
Answer
(i) Human poverty is a concept that goes beyond the limited view of poverty as lack of income. It refers to the denial of political, social and economic opportunities to an individual to maintain a “reasonable” standard of living. Illiteracy, lack of job opportunities, lack of access to proper healthcare and sanitation, caste and gender discrimination, etc., are all components of human poverty.
किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है, यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे ‘न्यूनतम स्तर’ से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा और आवास को पुरा करने के लिए आवश्यक है। अर्थात वह व्यक्ति निर्धन है जो इन जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मुलभुत जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है|
(ii) Women, children (especially the girl child) and elder people in a poor family are regarded as the poorest of the poor because they are systematically denied equal access to resources available to the family.
महिला, बच्चे, विशेषकर लड़कियाँ और वृद्ध लोग निर्धनों में भी सबसे निर्धन हैं क्योंकि इनके पास अपना आय कुछ भी नहीं होता ये परिवार के अन्य लोगों पर आश्रित होते हैं|
(iii) Main features of the National Rural Employment Guarantee Act 2005:
(a) The Act assures 100 days employment every year to every household.
(b) Initially covering 200 districts, the Act would be extended later on to cover 600 districts.
(c) One-third of the jobs are reserved for women.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएँ निम्न है।
(a) 200 जिलों में प्रत्येक परिवार को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी है।
(b) यह योजना एक तिहाई रोजगारी महिलाओं के लिए आरक्षित है।
(c) केन्द्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी ।
(d) अगर 15 दिन के अंदर रोजगार मुहैया नहीं कराई गई तो बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा।
NCERT Solutions for Class 9 Economics Chapter 3 Poverty as a Challenge निर्धनता : एक चुनौती

