NCERT Solutions for Class 11 Pol Science Chapter 3 Election and Representation चुनाव और प्रतिनिधित्व
Important Questions for Class 11 Political Science Chapter 3
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Question 1:
Which of the following resembles most a direct democracy?
a. Discussions in a family meeting
b. Election of the class monitor
c. Choice of a candidate by a political party
d. Decisions taken by the Gram Sabha
e. Opinion polls conducted by the media
1. निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र से सबसे अधिक मिलता जुलता है?
क. पारिवारिक बैठक में चर्चा
ख. कक्षा मॉनिटर का चुनाव
ग. किसी राजनीतिक दल द्वारा उम्मीदवार का चयन
घ. ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय
ई. मीडिया द्वारा किए गए जनमत सर्वेक्षण
Solution
b. Election of the class monitor
d. Decisions taken by the Gram Sabha
ख. कक्षा मॉनिटर का चुनाव
घ. ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय
Question 2:
Which of the following tasks are not performed by the Election Commission?
a. Preparing the Electoral Rolls
b. Nominating the candidates
c. Setting up polling booths
d. Implementing the model code of conduct
e. Supervising the Panchayat elections
2. निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता है?
क. मतदाता सूची तैयार करना
ख. उम्मीदवारों का नामांकन
ग. मतदान केंद्रों की स्थापना
घ. आदर्श आचार संहिता का कार्यान्वयन
ई. पंचायत चुनावों का पर्यवेक्षण करना
Answer
b. Nominating the candidates
e. Supervising the Panchayat elections
ख. उम्मीदवारों का नामांकन
ई. पंचायत चुनावों का पर्यवेक्षण करना
Question 3:
Which of the following is common to the method of election of the members of Rajya Sabha and Lok Sabha?
a. Every citizen above the age of 18 is an eligible voter
b. Voter can give preference order for different candidates
c. Every vote has equal value
d. The winner must get more than half the votes
3. निम्नलिखित में से कौन सी बात राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की पद्धति में समान है?
a. 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक मतदाता है
b. मतदाता विभिन्न उम्मीदवारों को वरीयता क्रम दे सकता है
c. प्रत्येक वोट का मूल्य समान होता है
d. विजेता को आधे से अधिक वोट मिलने चाहिए
Answer
c. Every vote has equal value
c. प्रत्येक वोट का मूल्य समान होता है
Question 4:
In the First Past the Post system, that candidate is declared winner who
a. Secures the largest number of postal ballots
b. Belongs to the party that has highest number of votes in the country
c. Has more votes than any other candidate in the constituency
d. Attains first position by securing more than 50% votes
4. फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में, उस उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है जो
क. सबसे अधिक संख्या में डाक मतपत्र प्राप्त करना
b. देश में सबसे अधिक वोट पाने वाली पार्टी से संबंधित हो
c. निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी अन्य उम्मीदवार से अधिक वोट प्राप्त हो
d. 50% से अधिक वोट प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त करे
Answer
c. Has more votes than any other candidate in the constituency
c. निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी अन्य उम्मीदवार से अधिक वोट प्राप्त हो
Question 5:
What is the difference between the system of reservation of constituencies and the system of separate electorate? Why did the Constitution makers reject the latter?
निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की व्यवस्था और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था में क्या अंतर है? संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को क्यों अस्वीकार किया?
Answer
In system of reservation of constituencies, all voters in a constituency are eligible to vote but the candidates must belong to only a particular community or social section for which the seat is reserved whereas in the system of separate electorate, for electing a representative from a particular community, only those voters would be eligible who belong to that community.
The constitution makers reject the system of separate electorate because it went against their purpose of unity, secularism and a state that is free from discrimination.
निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की प्रणाली में, एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता वोट देने के पात्र हैं, लेकिन उम्मीदवारों को केवल एक विशेष समुदाय या सामाजिक वर्ग से संबंधित होना चाहिए जिसके लिए सीट आरक्षित है जबकि अलग निर्वाचक मंडल की प्रणाली में, किसी विशेष समुदाय से प्रतिनिधि चुनने के लिए, केवल वे मतदाता पात्र होंगे जो उस समुदाय के हैं।
संविधान निर्माताओं ने अलग निर्वाचक मंडल की प्रणाली को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह उनकी एकता, धर्मनिरपेक्षता और एक ऐसे राज्य के उद्देश्य के खिलाफ था जो भेदभाव से मुक्त हो।
Question 6:
Which of the following statements are incorrect? Identify and correct them by substituting, adding or rearranging only one word or phrase.
a. FPTP system is followed for all the elections in India.
b. Election Commission does not supervise Panchayat and Municipal elections.
c. President of India cannot remove an Election Commissioner.
d. Appointment of more than one Election Commissioner in the Election Commission is mandatory.
निम्नलिखित में कौन-सा कथन गलत है? इसकी पहचान करें और किसी एक शब्द अथवा पद को बदलकर, जोड़कर अथवा नए क्रम में सजाकर इसे सही करें-
(क) एक फर्स्ट-पोस्ट-द-पोस्ट प्रणाली (‘सबसे आगे वाला जीते प्रणाली’) का पालन भारत के हर चुनाव में होता है।
(ख) चुनाव आयोग पंचायत और नगरपालिका के चुनावों का पर्यवेक्षण नहीं करता।
(ग) भारत का राष्ट्रपति किसी चुनाव आयुक्त को नहीं हटा सकता।
(घ) चुनाव आयोग में एक से ज्यादा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अनिवार्य है।
Answer
a. Incorrect. FPTP system is followed for Panchayats, Legislative Assemblies and the Lok Sabha elctions.
b. Correct
c. Incorrect, President of India can remove an Election Commissioner on the recommendation of both houses of the Parliament.
d. Incorrect. Appointment of more than one Election Commissioner in the Election Commission is not mandatory.
(क) गलत। फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (FPTP) प्रणाली का प्रयोग पंचायत, विधान सभा तथा लोकसभा के चुनावों में किया जाता है।
(ख) सही।
(ग) गलत। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की अनुशंसा पर किसी चुनाव आयुक्त को हटा सकता है।
(घ) गलत। चुनाव आयोग में एक से अधिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अनिवार्य नहीं है।
Question 7:
Indian electoral system aims at ensuring representation of socially disadvantaged sections. However we have only 12 per cent women members in our legislatures. What measures would you suggest to improve the situation?
भारत की चुनाव-प्रणाली का लक्ष्य समाज के कमजोर तबके की नुमाइंदगी को सुनिश्चित करना है। लेकिन अभी तक हमारी विधायिका में महिला सदस्यों की संख्या केवल 12 प्रतिशत तक पहुँची है। इस स्थिति में सुधार के लिए आप क्या उपाय सुझाएँगे?
Answer
To improve the representation of women in legislatures, the following measures can be adopted:
- Reserve seats for women in Parliament and State Legislatures.
- Political parties should give more tickets to women candidates.
- Encourage women’s political participation through education, leadership training, and awareness programmes.
- Provide equal opportunities and a safe political environment for women to participate in public life.
These measures will ensure greater representation of women and strengthen Indian democracy.
विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं—
- संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किया जाए।
- राजनीतिक दल अधिक संख्या में महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दें।
- शिक्षा, नेतृत्व प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए।
- महिलाओं के लिए सुरक्षित और समान राजनीतिक वातावरण उपलब्ध कराया जाए ताकि वे सक्रिय रूप से राजनीति में भाग ले सकें।
इन उपायों से महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और भारतीय लोकतंत्र अधिक समावेशी एवं सशक्त बनेगा।
Question 8:
Here are some wishes expressed in a conference to discuss a constitution for a new country. Write against each of these whether FPTP or Proportional Representation system is more suited to meet each of these wishes.
a. People should clearly know who is their representative so that they can hold him or her personally accountable.
b. We have small linguistic minorities who are spread all over the country; we should ensure fair representation to them.
c. There should be no discrepancy between votes and seats for different parties.
d. People should be able to elect a good candidate even if they do not like his or her political party.
एक नए देश के संविधान के बारे में आयोजित किसी संगोष्ठी में वक्ताओं ने निम्नलिखित आशाएँ जतायीं। प्रत्येक कथन के बारे में बताएँ कि उनके लिए फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली) उचित होगी या समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली?
(क) लोगों को इस बात की साफ-साफ जानकारी होनी चाहिए कि उनका प्रतिनिधि कौन है। ताकि वे उसे निजी तौर पर जिम्मेदार ठहरा सकें।
(ख) हमारे देश में भाषाई रूप से अल्पसंख्यक छोटे-छोटे समुदाय हैं और देशभर में फैले हैं, हमें इनकी ठीक-ठीक नुमाइंदगी को सुनिश्चित करना चाहिए।
(ग) विभिन्न दलों के बीच सीट और वोट को लेकर कोई विसंगति नहीं रखनी चाहिए।
(घ) लोग किसी अच्छे प्रत्याशी को चुनने में समर्थ होने चाहिए भले ही वे उसके राजनीतिक दल को पसंद न करते हों।
Answer
a. FPTP system
क. सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली
b. Proportional representation system
ख. समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली
c. Proportional representation system
ग. समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली
d. FPTP system
घ सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली
Question 9:
A former Chief Election Commissioner joined a political party and contested elections. There are various views on this issue. One view is that a former Election Commissioner is an independent citizen and has a right to join any political party and to contest election. According to the other view, leaving this possibility open can affect the impartiality of the Election Commission. So, former Election Commissioners must not be allowed to contest any elections. Which position do you agree with and why?
एक भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक राजनीतिक दल का सदस्य बनकर चुनाव लड़ा। इस मसले पर कई विचार सामने आए। एक विचार यह था कि भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र नागरिक है। उसे किसी राजनीतिक दल में होने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। दूसरे विचार के अनुसार, ऐसे विकल्प की सम्भावना कायम रखने से चुनाव आयोग की निष्पक्षता प्रभावित होगी। इस कारण, भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आप इसमें किस पक्ष से सहमत हैं और क्यों?
Answer
I agree with the view that former Chief Election Commissioners should not be allowed to contest elections immediately after leaving office. The Election Commission is an independent constitutional body responsible for conducting free and fair elections. If a former Election Commissioner joins a political party soon after retirement, people may question the neutrality and impartiality of the Commission. This can reduce public confidence in the electoral process. To maintain the dignity, independence, and credibility of the Election Commission, a cooling-off period or restriction on contesting elections is desirable.
मैं इस विचार से सहमत हूँ कि भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को पद छोड़ने के तुरंत बाद चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, जिसका दायित्व स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। यदि कोई पूर्व चुनाव आयुक्त सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होकर चुनाव लड़ता है, तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता और तटस्थता पर प्रश्न उठ सकते हैं। इससे जनता का चुनाव आयोग पर विश्वास कम हो सकता है। इसलिए चुनाव आयोग की गरिमा, स्वतंत्रता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पूर्व चुनाव आयुक्तों के चुनाव लड़ने पर कुछ समय तक प्रतिबंध (Cooling-off Period) होना उचित है।
Question 10:
“Indian democracy is now ready to shift from a crude First Past the Post system to a system of Proportional Representation”. Do you agree with this statement? Give your reasons for or against this statement.
“भारत का लोकतंत्र अब अनगढ़ ‘फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली को छोड़कर समानुपातिक प्रतिनिध्यात्मक प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार हो चुका है” क्या आप इस कथन से सहमत हैं। इस कथन के पक्ष अथवा विपक्ष में तर्क दें।
Answer
I do not fully agree with the statement that India is ready to replace the First Past the Post (FPTP) system with the Proportional Representation (PR) system.
Reasons:
(1) Although the PR system gives better representation to smaller parties, it may lead to coalition governments and political instability.
(2) The FPTP system is simple and easy for voters to understand and implement.
(3) It provides stable governments by generally producing a clear majority.
(4) It ensures a direct link between voters and their representatives through territorial constituencies.
मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ कि भारत अब ‘फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (FPTP)’ प्रणाली को छोड़कर समानुपातिक प्रतिनिधित्व (PR) प्रणाली अपनाने के लिए तैयार है।
तर्क:
(1) FPTP प्रणाली सरल है तथा मतदाताओं के लिए समझने और लागू करने में आसान है।
(2) यह सामान्यतः स्थिर सरकार बनाने में सहायता करती है।
(3) इस प्रणाली में मतदाता और उसके निर्वाचित प्रतिनिधि के बीच सीधा संबंध बना रहता है।
(4) यद्यपि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली छोटे दलों को बेहतर प्रतिनिधित्व देती है, लेकिन इससे गठबंधन सरकारों और राजनीतिक अस्थिरता की संभावना बढ़ सकती है।
NCERT Solutions for Class 11 Pol Science Chapter 3 Election and Representation चुनाव और प्रतिनिधित्व
